अपेक्षित उप – समित्या; समन्वय समिती स्थापन झालेनंतर दोन वर्षे समिती मजबुती करून उपरोक्त प्रमाणे मार्गदर्शक, विभागीय, जिल्हा व तालुका समन्वयकांच्या नेमणुका झाल्यानंतर पुढील प्रमाणे तीन (०३) वर्षे कालमर्यादा असणाऱ्या असाव्यात

१) शासन संपर्क समिती : (अस्तित्वात व कार्यरत असलेले प्रत्येक विभागातून २ (दोन) मार्गदर्शक, ३ (तीन) विभागीय समन्वयक, प्रत्येक जिल्हातून १ (एक) जिल्हा समन्वयक; म्हणजेच १२ (बारा) मार्गदर्शक,१८ (अठरा) विभागीय सदस्य व ३६ (छत्तीस) जिल्हा समन्वयक, एकूण ६६(सहासष्ट) समन्वयक) [कोरम पूर्ण ३३ समन्वयक].

२) सामाजिक विभाग समिती : (अस्तित्वात व कार्यरत असलेले प्रत्येक विभागातून १ (एक) मार्गदर्शक, २ (दोन) विभागीय समन्वयक, प्रत्येक जिल्हातून १ (एक) जिल्हा समन्वयक; म्हणजेच ६ (सहा) मार्गदर्शक,१२ (बारा) विभागीय सदस्य व ३६ (छत्तीस) जिल्हा समन्वयक, एकूण ५४ (चौपन्न) समन्वयक) [कोरम पूर्ण २८ समन्वयक].

३) शिक्षण विभाग समिती : वरील दोन प्रमाणे

४) अर्थ विभाग समिती : वरील दोन प्रमाणे

५) उद्योग विभाग समिती : वरील दोन प्रमाणे

६) मंत्रालय विभाग समिती : वरील दोन प्रमाणे

७) राजकीय संघर्ष समिती : वरील दोन प्रमाणे

८) प्रसिद्धी व इलेक्ट्रॉनिक मेडिया विभाग समिती : वरील दोन प्रमाणे

९) अन्याय निवारण समिती : वरील दोन प्रमाणे

१०) संत, स्वतंत्र निर्मिती संघर्ष : वरील दोन प्रमाणे

११) आर्थिक नियोजन समिती : वरील दोन प्रमाणे

१२) वधू-वर,पुनर्विवाह आदी मेळावे समिती : वरील दोन प्रमाणे

१३) शिष्टाचार समिती : वरील दोन प्रमाणे

१४) न्यायालयीन वाद निवारण समिति : वरील दोन प्रमाणे